ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਵਿਜ਼ਨ ਰੂਰਲ-2047’ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਾਹਸ਼ੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਰੂਰਲ-2047’ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਨ ਰੂਰਲ-2047’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂੁ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਉੱਜੜਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਸ਼ਹਿਰ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ।
