ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 27,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 12,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2025-26 ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਈਟਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
