ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ SC/ST ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
