ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਤਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2022 ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ, ਲੈਟਰ ਹੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ CMAC ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਐਮਏਸੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀਐਮਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
