ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 250 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 155 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂਂ ਆਦਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਾਮਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (250 ਅਧਾਰ ਅੰਕ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (155 ਅਧਾਰ ਅੰਕ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.33 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ 1.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂਂ ਜਾਣਗੀਆਂਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
