ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 272 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਕੇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ 82 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 104 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
