ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਜੂਨ (ਅੰਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਾ) :ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ, ਏ ਟੀ ਐਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਕੀਆਂ ਜਾਫਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਸਹਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ।
ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ । ” ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 8 ਜੂਨ, 2006 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 2,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ , ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ – ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਾਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ।”
“ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਕੇਸ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਜਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਇਸ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਂ ਗਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ)ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ , ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ,ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਆਦਮੀ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ )। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਉਕਸਾਉਣ, ਕਤਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2006 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੇਂਦੈ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ , ਸੇਤਲਵਾੜ ਉਪਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਗੁਜਾਰਤ ਦੰਗਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਅਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ2002 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਜੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।