ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੰਦਰ ਸੇਖੜੀ

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 33000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸਿਰਫ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਬਾਈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਰੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ।ਇਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
[05/10, 3:09 pm] Inder Sekhri: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ .ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।