ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ (Gurmeet Ram Rahim Singh) ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੈੱਡ ਪਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ (27 ਫਰਵਰੀ ਤਕ) ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
