ਬਟਾਲਾ, 31 ਮਈ ( ਅੰਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਮਸਟੇਅ ਸਕੀਮ, ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜਮ ਸਕੀਮ, ਆਰਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ (ਦਫਤਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਵਰਕਫਲੋ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਏ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
