ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (BE) ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਈ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
