ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਰੂਪਨਗਰ) ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 07 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਨਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਨਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਕੇ ਥਰਮਲ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PROMOTED CONTENTBy 25 Stock Recommendations to Create a Multibagger PortfolioResearch & Ranking
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ!
