ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ- ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਬੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ-:
31 ਜੁਲਾਈ: ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੇਖਕ, ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ, ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਆਦਿ ਕਈ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
