ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਖਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਘਾਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
