ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ’ਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੋਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
