ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ .ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
