ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੇੈਲਾਨ,10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਮਈ (ਅਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ)-  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ ,ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ,ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਕੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੇਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।