ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਲੋ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਧਰ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ’ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ’ਚ 69 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 40-45 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2012 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ।
