ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,,(ਸੁਖਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ)ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਹੈਡ- ਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾ (17.5) ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੁੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਰਜਬਾਹੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾ ਨੁੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੋਡ਼ੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 450 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
